रांची
पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और अन्य कार्य विभागों में तय समय से नीचे अनलिमिटेड (असीमित) काम लेने पर रोक रहेगी. इस प्रावधान को खत्म कर दिया जाएगा. इस तरह कोई भी ठेकेदार शेड्यूल रेट से 30-35 फीसदी कम रेट पर काम नहीं कर सकेगा, बल्कि एक निश्चित सीमा तक ही रेट का भुगतान कर सकेगा. इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रावधान में संशोधन करने का निर्देश दिया है. अब पथ निर्माण विभाग को इस दिशा में कार्रवाई करनी है.
इसमें संशोधन के लिए विभाग को एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है. कमेटी देखेगी कि मौजूदा व्यवस्था का क्या असर हो रहा है. इससे सरकारी योजनाओं को हुए नुकसान का भी आकलन किया जायेगा. इसके बाद अपनी संस्तुतियों सहित रिपोर्ट शासन को दी जाएगी। पैतृक विभाग होने के कारण पथ निर्माण विभाग इस पर निर्णय लेगा. फिर उनके फैसले को सभी कार्य विभागों में लागू किया जायेगा.
पहले सिर्फ 10 फीसदी ही नीचे जाकर काम ले पाते थे
वर्ष 2020 से पहले कोड में प्रावधान था कि ठेकेदार किसी भी योजना में 10 प्रतिशत तक नीचे की दरें भर सकते थे। दर तय समय से 10 फीसदी कम होने का अनुमान लगाया गया था. इस प्रकार ठेकेदारों की दर 10 प्रतिशत से कम नहीं थी। इससे कम रेट होने पर ठेकेदार को रिजेक्ट कर दिया जाता था. अब एक बार फिर सरकार इस प्रावधान को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है.
संशोधन की आवश्यकता क्यों है?
जानकारी के मुताबिक ये बातें बार-बार आ रही हैं कि ठेकेदार आमतौर पर काम कराने के लिए शेड्यूल से 20-25 फीसदी कम भुगतान कर रहे हैं. कुछ स्थानों पर ठेकेदारों के बीच प्रतिस्पर्धा अधिक होने के कारण ठेकेदार 30 से 35 प्रतिशत कम दर देकर काम ले रहे हैं। यानी वे एक करोड़ की योजना का काम 35 फीसदी कम दर (65 लाख) पर करने की तैयारी में हैं. उसके बाद से काम लटका हुआ है. गुणवत्ता प्रभावित हो रही है.
