रांची
झारखंड कैबिनेट की बैठक आज गुरुवार को हुई. इसमें झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है. कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते (डीए) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1.1.2016 से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान में 1.1.2023 से प्रभावी महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है. इसे बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया है। संविदा के आधार पर कार्यरत श्रमिकों की संविदा राशि निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
स्थानीय नगर निकायों के लिए प्रशासक की नियुक्ति की मंजूरी
झारखंड के स्थानीय नगर निकायों में आम चुनाव स्थगित होने के कारण प्रशासक की नियुक्ति को मंजूरी दी गई. झारखण्ड मोटर वाहन निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्ते) (संशोधन) नियमावली 2023 पर स्वीकृति प्रदान की गयी। बिनोद जिले के बोकारो जिले के नवाडीह में डिग्री कॉलेज के निर्माण कार्य हेतु 25,78,65,000 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी. बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद। बैठक में पश्चिमी सिंहभूम जिले में चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी.
खुदरा उत्पाद की दुकानों को संचालित करने के लिए किया गया अधिकृत
झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद की दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022 के तहत झारखंड राज्य के जिन जिलों में प्लेसमेंट एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है, वहां अधिकतम चार माह तक. 01.05.2023 को जेएसबीसीएल को आपातकालीन व्यवस्था के तहत राजस्व के हित में दैनिक मजदूरी के रूप में दुकान सहायकों/विक्रेताओं की सेवाएं प्राप्त कर खुदरा उत्पाद की दुकानों को संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया था।
लघु खनन अभियांत्रिकी सेवा संशोधन नियमावली का अनुमोदन
झारखंड लघु अभियांत्रिकी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 को मंजूरी दी गई। झारखण्ड राज्य औषधि नियंत्रण सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी, जबकि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में नैदानिक प्रशिक्षण हेतु निजी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों हेतु प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी.
महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि
दिनांक 01.01.2016 से संशोधित/प्रभावी, राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत की दरों में वृद्धि दिनांक 01 जनवरी, 2023 से स्वीकृत की गई। राज्य पेंशनर/पारिवारिक पेंशनभोगी जिनकी मूल पेंशन दिनांक 18 जनवरी 2017 को दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित (सातवां वेतन पुनरीक्षण) की गई है, उन्हें दिनांक 01 जनवरी 2023 से मूल पेंशन में 42 प्रतिशत की राहत स्वीकृत की गई है। साथ ही राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट (शैक्षिक एवं गैर शैक्षणिक), इंटर्न एवं झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली 2023 के गठन को स्वीकृति प्रदान की. राज्य सरकार के कर्मचारियों के असंशोधित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2023 से महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियमित सेवा
राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2023 से असंशोधित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में महंगाई राहत की दरों में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड सरकार के वित्त विभाग के अधीन कोषागारों/उप कोषागारों में अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत 09 डाटा एंट्री आपरेटरों के सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति प्रदान की गयी. भूवैज्ञानिक विश्लेषक भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते संशोधन नियमावली, 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई।
चलित विज्ञान प्रदर्शनी बस के संचालन की प्रदान की गई स्वीकृति
भागीदारी के तहत ईपीसी मोड पर 180 घरों के निर्माण के क्रम में अतिरिक्त रॉक उत्खनन और रिटेनिंग वॉल (आरसीसी और ईंट का काम) के निर्माण के लिए कुल 64,81,484 (चौसठ लाख इकसठ हजार चार सौ चौरासी) पीएमएवाई के बनहोरा, रांची में। ) योजना के आधार पर कार्योत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई, जबकि झारखंड वित्त नियमावली के अनुच्छेद 235 को निरस्त कर अनुच्छेद 245 के तहत नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एन.सी.एस.एम.), कोलकाता का चयन किया गया तथा 02 02 वर्षों के लिए राज्य में मोबाइल साइंस केंद्र। चलित विज्ञान प्रदर्शनी बस के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई।
सहायता राशि में वृद्धि के प्रस्ताव पर प्रदान की गयी स्वीकृति
प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना/सामान्य मृत्यु की स्थिति में मृतक प्रवासी श्रमिक के शव को उनके पैतृक स्थान लाने के उद्देश्य से पूर्व संचालित अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास की योजना में झारखण्ड के प्रवासी श्रमिकों की सामान्य मृत्यु जगह और वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऐसी स्थिति में योजनान्तर्गत देय सहायता राशि में वृद्धि के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। वहीं निदेशालय उद्योग एवं जिला उद्योग केन्द्रों में औद्योगिक विस्तार अधिकारी संवर्ग के कार्मिकों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों के संबंध में अधिसूचित नियमावली, 2014 (समय-समय पर यथासंशोधित) में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई।
मानदेय वृद्धि को मंजूरी
राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों/विभाग द्वारा संचालित एवं राजकीय पॉलीटेक्निक/राजकीय महिला पॉलीटेक्निक संस्थानों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित करने, स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर कार्यरत सहायक प्राध्यापकों/व्याख्याताओं एवं अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करना। सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई, जबकि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के मानक स्वरूप में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गयी.
