बिरनी, गिरिडीह
झारखंड सरकार को पहले यहां के स्थानीय कौन है इससे परिभाषित की जरूरत है। इसलिए राज्य सरकार को पहले ये तय करना चाहिए की स्थानीय कौन हैं। क्योंकि कई शहरों में बाहरी लोग 10 से 12 कट्टा जमीन खरीद कर कई लोग रेसिडेंट्सिल सर्टिफिकेट बना लेते हैं। जबकि जो यहां के मूल खतियान धारी लोग है, ऐसे व्यक्ति को अपने राज्य में ही नौकरी के लिए भटकना पड़ता है या पलायन पर विवश है।
इसलिए सरकार पहले 60/40 को रद्द कर नए सिरे से नियोजन नीति एवं स्थानीय नीति लागू करें। उक्त बातें सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार ने कहा। उन्होंने बताया कि समय रहते सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, नही तो राज्य के युवा वर्ग को रोज़गार से वंचित रहना पड़ सकता हैं। इसलिए सरकार को तत्काल प्रभाव से विचार विमर्श करना चाहिए।
