पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली के अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को आश्वासन दिया कि नौकरशाहों की नियुक्तियों और तबादलों पर नियंत्रण के केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की लड़ाई में तृणमूल कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। बनर्जी ने यहां एक घंटे तक चली बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए राज्यसभा में आगामी मतदान 2024 के चुनाव से पहले सेमीफाइनल होगा।
केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला
केंद्र के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए समर्थन जुटाने के लिए राष्ट्रव्यापी दौरे के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ कोलकाता पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसी गैर-भाजपा सरकारों को परेशान करने के लिए राज्यपालों का इस्तेमाल करती है। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा खरीद-फरोख्त के लिए विपक्षी दलों की सरकारों को गिराने की कोशिश में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का इस्तेमाल करती है।
केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आप को समर्थन
ममता बनर्जी उधर, ममता बनर्जी ने मीडिया से कहा कि हम केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं. सभी पार्टियों से अनुरोध है कि बीजेपी के कानून (दिल्ली में नियुक्तियों पर नियंत्रण) के लिए वोट न करें. विवाद का बिंदु राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना के संबंध में केंद्र का अध्यादेश है, जिसने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को उलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सेवाओं का नियंत्रण दिया था।
अध्यादेश के जरिए दिल्ली सरकार के अधिकार वापस
केंद्र के नए अध्यादेश में इन शक्तियों को दिल्ली सरकार से वापस लेने और उन्हें एक समिति को देने का प्रावधान है जो प्रभावी रूप से केंद्र द्वारा नियंत्रित होगी। आम आदमी पार्टी (आप) पहले ही सभी गैर-बीजेपी दलों से समर्थन मांग चुकी है, यह कहते हुए कि यह विपक्षी दलों के लिए परीक्षा का समय है, और अगर वे देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं तो उन्हें एक साथ आना चाहिए।
नीतिश कुमार से पहले ही कर चुके हैं मुलाकात
इससे पहले केजरीवाल अध्यादेश के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले थे. कुमार ने इस मामले में आम आदमी पार्टी को पूरा समर्थन दिया है. आप प्रमुख के बुधवार को मुंबई में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता शरद पवार से भी मिलने की संभावना है। अध्यादेश को छह महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना है। इसके लिए केंद्र को संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित कराना होगा।
