रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसके तहत राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने पर सहमति बनी। इससे लाख का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जा सकता है। वहीं, 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इससे प्रदेश के युवाओं की उम्मीद और बढ़ गई है। इसके अलावा रांची और जमशेदपुर में अंतरराज्यीय बस स्टॉप को पीपीपी मोड पर विकसित करने की सहमति दी गई. इस बैठक में दिवंगत मंत्री जगरनाथ महतो के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इसे अपूरणीय क्षति बताया गया.
कृषि का दर्जा मिलने से किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि लाह को कृषि का दर्जा मिलने से खूंटी, गुमला, सिंहभूम, लातेहार, गढ़वा, हजारीबाग समेत प्रदेश के 12 जिलों के करीब पांच लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे. लाह की खेती से जुड़े किसानों को अपनी कुल आय का 25 प्रतिशत लाह की खेती से ही प्राप्त होता है।
2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता हो गया साफ
वहीं, सोनी कुमारी बनाम के. रवि कुमार व अन्य व संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में कैबिनेट ने कार्मिक विभाग के संकल्प में ढील देने को मंजूरी दी. इससे अवर श्रेणी लिपिक, पंचायत सचिव, आशुलिपिक आदि के लगभग 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 01/2017 और 02/2017 के आलोक में ली गई परीक्षा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
कैबिनेट के दूसरे महत्वपूर्ण फैसले:
▪️केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना को राज्य योजना से टॉपअप करते समय रु. 2.45 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृत किया गया है। 12.99 करोड़ - धान उपार्जन हेतु राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी। के लिए बीओआई से 776.00 करोड़ का ऋण लेने पर राज्य सरकार की गारंटी देने की स्वीकृति
▪️राज्य इंजीनियरिंग कॉलेजों और डिप्लोमा संस्थानों से स्नातक और तकनीशियन अपरेंटिस के रूप में एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए उन्नत स्नातक अपरेंटिस और उन्नत टेक्नीशियन अपरेंटिस के रूप में नियुक्त करने की दी गई मंजूरी
▪️झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई
▪️ राज्य के समस्त सरकारी एवं निजी नर्सिंग संस्थानों के लिए झारखंड राज्य के अंतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली, 2023 का दिया गया स्वीकृति
▪️विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 व 10 अगस्त, 2022 को संपन्न झारखंड जनजातीय महोत्सव के आयोजन के लिए मेसर्स एलिस पर्पल एडवर्टाइजिंग प्रालि, मुंबई को इवेंट मैनेजर के रूप में मनोनीत करने व महोत्सव पर हुए व्यय के लिए 5.32 करोड़ रुपये की घटनोत्तर करने का दिया गया स्वीकृति
▪️झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली में संशोधन की दी गई स्वीकृति
▪️हुसैनाबाद के तत्कालीन बीडीओ शेखर कुमार पर लगाये गये दो वेतन वृद्धि रोक के जुर्माने को बरकरार रखने की दी गई मंजूरी
▪️झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 के गठन की दी गई स्वीकृति
▪️ रांची और जमशेदपुर में अंतर्राज्यीय बस पड़ाव के पीपीपी मॉडल पर विकास का इंडिग्रेटेड प्रोजेक्ट तैयार के लिए ड्राफ्ट कोरिजन पर दी गई प्रशासनिक स्वीकृति
▪️एनसीसी निदेशालय, बिहार एवं झारखंड के अपर महानिदेशक को राज्य में एनसीसी से संबंधित सभी गतिविधियों के निष्पादन के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्टेट एनसीसी सेल, झारखंड घोषित करने पर दी गई सहमति
▪️मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम निवासी धनंजय कुमार सिंह को कैंसर के इलाज के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने पर दी गई स्वीकृति
▪️झारखंड राज्य लिपिक, लिपिक सह टंकक, टंकक, अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली-2023 के गठन को मिली मंजूरी
▪️झारखंड जूनियर इंजीनियर कैडर (कनीय अभियंता, सिविल, इलेक्ट्रिक, यांत्रिक) सेवा (संशोधन) नियमावली-2023 पर दिया गया सहमति
▪️न्यायाधीशों के सहयोग के लिए विधि अनुसंधानकर्ता, अनुसंधान सहयोगी का मौजूदा मासिक मानदेय 30,000 रुपये से बढ़ा कर 40,000 करने की दी गई स्वीकृति
▪️झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य का नाम विनोद पांडेय के स्थान पर विनोद कुमार पांडेय संशोधित करने की बनी सहमति
▪️झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गयी अनियमितताओं के जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान के लिए गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग को 20.09.23 तक अवधि विस्तार देने की दी गई मंजूरी
