रांची
हेमंत सरकार ने झारखंड के किसानों के लिए खजाना खोल दिया है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति कृषि पर निर्भर करती है और झारखंड खेती-किसानी पर निर्भर है किसानों को ऋण से मुक्त करना सरकार की प्राथमिकता है और उनकी आय बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है. किसान ऋण माफी योजना के तहत साढ़े चार लाख किसानों को ऋण माफी का लाभ दिया गया है. सुखाड़ राहत के लिए 3500 रुपए की दर से 13,00,000 किसानों को राशि दी गई है.
ओडिशा की तर्ज पर झारखंड में मोटे अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन योजना की शुरुआत होगी. इसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है. इसके तहत श्री अन्न के अधिकाधिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, कई नई योजनाओं की जानकारी दी गयी. वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कृषि एवं संबंद्ध प्रक्षेत्र के लिए बजट में 11.84 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए करीब 4627 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है.
वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाज ज्वार, रागी, बाजरा, कुटु, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना एवं सावा के अधिकारिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की जनरल असेंबली ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है.
तालाबों से खाद हटाने और बी बोइंग के लिए 500 करोड़ की योजना रखी गई है. फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन उसको हमारी सरकार ने प्राथमिकता देने का काम किया है. बीज वितरण और एग्री मार्केट का भी काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत किसानों को आय की वृद्धि के लिए योजना रखा गया है. इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.जमशेदपुर में डेरी और रांची में मिल्क पाउडर प्लान को लेकर के नई योजना तैयार की गई है. दुग्ध उत्पादकों को एक रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी की जा रही है.
ग्रामीण विकास में रोजगार के अवसर बढ़ाने और वहां का जीवन स्तर सुधारने के लिए महात्मा गांधी मनरेगा के तहत 9,00,00,000 मानव दिवस कार्य स्वीकृत किए गए हैं. मनरेगा के लिए 1260 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है. मनरेगा के तहत 1,00,000 किसानों के निजी जमीन पर सिंचाई योजना को विकसित करने की व्यवस्था की जाएगी और इसका भुगतान मनरेगा योजना के तहत किया जाएगा.प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 3542 करोड़ का बजट प्रस्तावित है. वर्ष 23 – 24 में ग्रामीण विकास के लिए लगभग 8166 करोड रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।
सिकटिया इरिगेशन लिस्ट सिंचाई परियोजना को प्रस्तावित किया गया है. सिंचाई क्षमता के विस्तार को ध्यान में रखते हुए वर्क 2324 में जल संसाधन के लिए लगभग 1964 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है.
