झारखंड
झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 1,09,542 घर लंबित हैं। सरकार ने इन लंबित आवासों को जून, 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पंचायत/ग्राम स्तर पर अभियान चलाने पर जोर दिया गया है। यह अभियान पूरे प्रदेश में एक साथ प्रधानमंत्री आवास लाभ दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने मंगलवार को अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिये.
उप विकास आयुक्तों को हर सप्ताह समीक्षा करने का दिया गया निर्देश
समीक्षा बैठक के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को इस अभियान की हर सप्ताह समीक्षा करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक लंबित आवासों को पूर्ण किया जाए।
प्रत्येक गुरुवार को गांव/पंचायत में लगाया जाएगा शिविर
बैठक में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि आवास हितग्राही दिवस अभियान के तहत प्रत्येक गुरुवार को पंचायत/गांव में शिविर लगाया जायेगा. शिविर में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की जानकारी दी जाएगी और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। साथ ही लंबित आवासों के हितग्राहियों को शिविर में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
शीघ्र किया जाएगा लाभुकों की समस्याओं का समाधान
उन्होंने कहा कि शिविर में हितग्राहियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जायेगा तथा लाभुकों की समस्याओं का पंजीयन भी किया जायेगा. वीडियो कान्फ्रेंसिंग में सभी जिलों के जिला समन्वयक एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्मिक उपस्थित थे।
