पटना
हाल ही में मैथिली फिल्म जंक्शन हॉल्ट देखने के बाद उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में फिल्मों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के साथ ही बिहार में फिल्म निर्माण को लेकर नीतिगत बदलाव की भी तैयारी चल रही है. विभागीय जानकारी के अनुसार फिल्म नीति तैयार कर स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को भेजी गई है।
बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित नई फिल्म नीति के तहत अगर कोई निर्माता अपनी फिल्म की 75 फीसदी शूटिंग बिहार में करता है तो उसे लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी. फिल्म निर्माण से संबंधित हर तरह की मंजूरी लेने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया गया है। इसके लिए बिहार फिल्म निर्माण निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
कई तरह की सब्सिडी मिलेगी
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित नई फिल्म नीति से स्थानीय कलाकारों को फिल्मों में मौका मिलेगा. फिल्म के हिसाब से मिलेगी सब्सिडी बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित नई फिल्म नीति में कई प्रकार की सब्सिडी शामिल है। अगर एक घंटे, दो घंटे और तीन घंटे की कोई फिल्म होगी तो उसके लिए अलग-अलग सब्सिडी होती है. अगर बाहर के अभिनेता और निर्देशक बिहार में फिल्म बनाते हैं और बिहार के कलाकारों को फिल्म में लिया जाता है तो अलग से सब्सिडी होती है। आवेदन के डेढ़ से दो महीने के भीतर सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाएगा। विभागीय स्तर से फिल्म नीति को स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है।
फिल्म नीति की मुख्य विशेषताएं
इस संबंध में विभागीय मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने मीडिया को बताया कि फिल्म नीति लागू होने के बाद शूटिंग की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. बड़े कलाकार बिहार आएंगे और शूटिंग करेंगे। बिहार की अवस्थिति की ख्याति विश्व में पहुंचेगी। इससे फिल्म उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। फिल्मों से बाहर काम करने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा। हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। प्रदेश के युवाओं का फिल्म के क्षेत्र में रूझान बढ़ेगा। यहां शूटिंग के लिए प्रोडक्शन हाउस होगा। राज्य में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। राजगीर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, गया, नवादा समेत अन्य जिलों में शूटिंग की जा सकती है। फिल्म से बिहार की पहचान बनेगी।
